आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए केंद्र सरकार का तोहफा, केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में दो लाख सीटों पर मिलेगा दाखिला।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण देने के लिए सीटों की संख्या बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. इस फैसले के तहत केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में दो लाख से ज्यादा सीटें बढ़ाई जाएंगी. इस वर्ग के छात्रों को 158 केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा. मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से इस संबंध में पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं.

    बताया जाता है कि केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण लागू करने के लिए सरकार ने करीब 4300 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. इस फंड से केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाया जा सकेगा. इसके अलावा 4000 शिक्षकों की भी भर्ती की जा सकेगी. बताया जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने कुल 214766 सीटों को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक 2019-20 शैक्षणिक सत्र में 119983 सीटें बढ़ाई जाएंगी जबकि शैक्षणिक सत्र 2020-21 में बाकी 95783 सीटें बढ़ाई जाएंगी.

      कैबिनेट की बैठक में साफ कर दिया गया है कि EWS कोटे के आरक्षण को कुछ इस तरह से लागू किया जाएगा, जिसका असर ओबीसी, एससी और एसटी के छात्रों को किसी भी तरह का नुकसान न हो. दो लाख सीटें बढ़ाए जाने का फायदा ये होगा कि वर्तमान में आरक्षण के तहत जितनी सीटें मिल रही हैं उसमें किसी भी तरह की कटौती नहीं की जाएगी. गौरतलब है संविधान में 103वें संशोधन के तहत EWS (इकोनॉमिक वीकर सेक्शन) कैटेगरी के लिए 10 फीसदी का आरक्षण दिया गया है. राज्यसभा में संविधान संशोधन विधेयक को 9 जनवरी को मंजूरी दी गई थी.